रायपुर CG News Focus: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा की कि राज्य को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को उन्होंने प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाखों परिवारों को अपने सपनों का घर मिल सकेगा।
18 लाख परिवारों का सपना हुआ पूरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख से अधिक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार की नाकामी के कारण ये परिवार अपने हक से वंचित हो गए। श्री साय ने कहा, “हमारी सरकार ने शपथ लेने के तुरंत बाद 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की और राज्यांश की व्यवस्था भी तुरंत की।”
नए वित्तीय वर्ष में मिली बड़ी स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि नए वित्तीय वर्ष के बजट में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी है। इनमें एसईसीसी 2011 के तहत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 आवास प्लस शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, “मैं छत्तीसगढ़ के सभी लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए आवास
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दत्तक पुत्र मानी जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 24 हजार 64 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से कई पहले ही पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक 1 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो चुका है और 18 लाख आवासों का निर्माण तय समय में पूरा किया जाएगा।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजना
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति की मांग की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस मांग को भी मंजूरी मिल जाएगी।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और दुर्ग विधायक श्री गजेंद्र यादव भी उपस्थित थे।