GST काउंसिल की 54वीं बैठक कल: स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स में कटौती संभव, ऑनलाइन गेमिंग पर भी चर्चा

NEW DELHI (CG News FOCUS): GST काउंसिल की 54वीं बैठक कल, 9 सितंबर 2024 को आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाला GST भी शामिल है। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य बीमा पर GST को कम करने या पूरी तरह समाप्त करने की सलाह दी है। अगर सरकार इस पर सहमति जताती है, तो आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है और इंश्योरेंस लेना सस्ता हो जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स में कमी की संभावना

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी, जिसमें स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान 18% GST को कम करने या कुछ विशेष श्रेणियों जैसे सीनियर सिटीजन के लिए छूट देने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही, जीवन बीमा प्रीमियम पर भी GST में कटौती पर चर्चा की जाएगी।

ऑनलाइन गेमिंग पर कंडीशन रिपोर्ट पेश होगी

GST काउंसिल की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कंडीशन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। इसमें 1 अक्टूबर 2023 से पहले और बाद में ऑनलाइन गेमिंग से प्राप्त GST राजस्व का विवरण होगा। उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाया गया था, जिसे सभी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों को अनिवार्य रूप से भुगतान करना होता है।

53वीं बैठक के प्रमुख निर्णय

GST काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को हुई थी, जिसमें दूध के डिब्बों और सोलर कुकर पर 12% टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, रेलवे की कुछ सेवाओं को GST से छूट दी गई थी और फेज्डवाइज पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लागू करने की योजना भी घोषित की गई थी।

पेट्रोल-डीजल पर GST के दायरे में आने का इरादा

पिछली बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने का इरादा रखती है। इसके लिए राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल होकर फ्यूल्स पर GST दर तय करने की आवश्यकता है।

GST संग्रहण में 10% की बढ़ोतरी

अगस्त 2024 में सरकार ने GST से 1.75 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जो पिछले साल की तुलना में 10% अधिक है। इस दौरान देश के अंदर कारोबार से 1.25 लाख करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जबकि इंपोर्ट के जरिए 49,976 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

GST के 7 साल

GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। पिछले सात वर्षों में GST ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे विभिन्न प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए लागू किया गया था। GST के अंतर्गत चार स्लैब हैं: 5%, 12%, 18%, और 28%।

यह बैठक देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें लिए जाने वाले निर्णय भविष्य में नागरिकों और उद्योगों पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं।

(CG News Focus)