RAIPUR (CG News Focus): छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पर सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस योजना के तहत किसी भी लाभार्थी से पैसे लेने की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। कलेक्टर पर होगी कार्रवाई श्री साय ने कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना एक जन-कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को घर मुहैया कराना है। अगर इस योजना में किसी भी व्यक्ति से एक भी पइसा लेने की शिकायत मिलती है, तो सीधा-सीधा उस जिले के कलेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थियों को किसी भी तरह की राशि देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस योजना को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। CG News CG News Focus जनता को किया जागरूक मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि अगर उन्हें योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता का सामना करना पड़े, तो वे तुरंत प्रशासन को इसकी जानकारी दें। "यह योजना जनता के लिए है, और हम किसी भी सूरत में इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे," उन्होंने कहा। सरकार की सख्त नीति श्री विष्णु देव साय का यह कदम प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की सख्त नीति को भी दर्शाता है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद को बिना किसी बाधा के आवास सुविधा मिले और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस योजना का दुरुपयोग न कर सके। जनता का समर्थन आवश्यक मुख्यमंत्री ने जनता से इस दिशा में सहयोग की अपील की और कहा कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे सीधे शिकायत कर सकते हैं। उनका कहना है, "इस योजना के लाभार्थियों से एक पइसा भी लेना कानूनन अपराध है, और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।" इस कदम से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है, और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जरूरतमंदों तक बिना किसी बाधा के सहायता पहुंच सके। (CG News Focus)
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